नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित करीब 14 विधेयक लौटा दिए हैं। मंत्रालय ने इसकी वजह विधेयकों को मंजूरी देते समय आप सरकार द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन ना करना बताया।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चूंकि दिल्ली एक केंद्रशासित क्षेत्र है, विधानसभा में किसी भी
विधेयक को पारित करने से पहले मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजना होता है।
केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हीं उसे विधानसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद उसे उपराज्यपाल के पास और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजना होता है।अधिकारी ने कहा कि इन 14 में से किसी भी विधेयक के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी नहीं ली और विधानसभा में सीधा विधेयक पारित करा लिए। उन्होंने कहा कि चूंकि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, सभी 14 विधेयकों को सुधार के लिए दिल्ली सरकार के पास वापस भेज दिया गया।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चूंकि दिल्ली एक केंद्रशासित क्षेत्र है, विधानसभा में किसी भी
विधेयक को पारित करने से पहले मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजना होता है।
केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हीं उसे विधानसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद उसे उपराज्यपाल के पास और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजना होता है।अधिकारी ने कहा कि इन 14 में से किसी भी विधेयक के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी नहीं ली और विधानसभा में सीधा विधेयक पारित करा लिए। उन्होंने कहा कि चूंकि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, सभी 14 विधेयकों को सुधार के लिए दिल्ली सरकार के पास वापस भेज दिया गया।
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